-ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਰਕਹੀਨ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਰਿਹਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਸੂਚੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਣ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਲਪੀ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ, 1951 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 1951 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1953 ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਕਾਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1979 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬੀ. ਪੀ. ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 1980 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 1990 ਵਿੱਚ ਤਦ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਆਈ। 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲਗ ਗਏ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 3-2 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 127ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ 105ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵੇਦਨ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 12 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਧੂਮ ਰਹੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪੁਨੀਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਨ )
