ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵੇਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ – ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਤਾ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਤਲਬ ਯੂ ਟੀ ਕਾਡਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਖਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ , ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 1985 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1991 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ , ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰੂਲ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
- Advertisement -
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਛ ਲਾਭ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਓਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (retirement) ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁੜ 58 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਕਤਰਫਾ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ।
ਕੁੱਛ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਆਲਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
