ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਖ਼ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੇਵਲ ਐਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਖ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖ਼ਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੰਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਖ਼ਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਖ਼ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
