ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ

TeamGlobalPunjab
10 Min Read

-ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ;

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਜਬ ਵਸੀਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ਼ ‘ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ।

ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਸ਼ਕਤ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਸਵੈ–ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 ਰਾਹੀਂ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ‘ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

- Advertisement -

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਵੈ–ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕੇਂਦਰਮੁਖੀ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪਰ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ-ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੰਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

14ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਖ਼ੁਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨ ਨਿਯੋਜਨ ਮੁਹਿੰਮ (ਪੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਏਵਾਈ-ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ) ਦੇ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਜੀਪੀਡੀਪੀ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਵੀਪੀਆਰਪੀ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੀਪੀਆਰਪੀ ਦੁਆਰਾ, ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ, 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਪੀਆਰਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

- Advertisement -

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਮ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 7 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ, 25 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ’ ਬਹੁਤ ਉਦੇਸ਼ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਾਲਕੀ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ‘ਆਤਮਾ ਗਾਉਂ ਕੀ, ਸੁਵਿਧਾਏਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ’ ਦੇ ਆਦਰਸ਼–ਵਾਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਰੂਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਰੂਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 300 ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਰੂਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ।

ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਫਪੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਐਗ੍ਰੋ–ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ – ‘ਉੱਜੜਦੇ ਪਿੰਡ, ਵਿਗੜਦੇ ਸ਼ਹਿਰ’। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।

(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਨ)

Share this Article
Leave a comment