ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ 2019 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਾਚਛੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 500 ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੱਭ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਤਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਰਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ
ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ 2019 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ- 499 ਅਤੇ 500 (ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।