ਸ਼ਿਮਲਾ: ਭੰਗ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿਕਿਤਸਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੰਗ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਭੰਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
