ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਖਣਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਧੱਕੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੜਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਪੜਨ ਆਉਣਗੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਪਰ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖਿਲੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਗਹਿਣਾ-ਗੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅੱਕ ਚਬਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਲੇਬਸ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰਸਿਥਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੇਵਲ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੰਗਲਾ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ।
