ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ!

Prabhjot Kaur
3 Min Read

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈੜ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ।

Share this Article
Leave a comment