“ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ”: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ।

Disgrace to nation, @INCIndia & @RahulGandhi don't believe to fight India's democratic, political & legal battle within country, hence, invite foreign powers to interfere in our internal matter. But New India headed by @narendramodi Ji will not tolerate any foreign intervention. pic.twitter.com/qjL7dRX1JJ

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) March 30, 2023

ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤ” ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Thank you Rahul Gandhi for inviting foreign powers for interference into India’s internal matters. Remember, Indian Judiciary can't be influenced by foreign interference. India won't tolerate 'foreign influence' anymore because our Prime Minister is:- Shri @narendramodi Ji 🇮🇳 pic.twitter.com/xHzGRzOYTz

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) March 30, 2023

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਫਤਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ “ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ” ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪ ਬੁਲਾਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਸੂਰਤ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।