ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ੍ਹ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਸਮੇ ਸਮੇ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾ ਹਰਿਆਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਪਟੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 1966 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਲ੍ਹ ਐਵਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.04 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ 3.05 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ‘ਚੋ 02 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਤਾ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਗੌਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
