ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਨੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼ (ਐਮ.ਐਫ਼.ਐਨ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਵਿਸ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਫ.ਐਨ. ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਲੀਅਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਅਵੈਡੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (DTAA) ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UNO (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਹੈ। 164 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ (MFN) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
