ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 8/2023 ਦੁਆਰਾ, 20 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਫਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ-ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2015 ‘ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। MACT, ਰੋਹਤਕ ਨੇ 19.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 9.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ MACT ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਗੁਣਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ-ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
