ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ ਯਾਨੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ SIR ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ SIR ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਵਿਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.65 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
