ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੰਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ, ਵਿਦਵਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਈਡੀਆਜ਼ ਡਾਇਲਾਗ’ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਵਾਇਤੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਲੈਕਚਰ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ‘ਆਈਡੀਆ ਪੇਪਰ’ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਮਾਸਿਕ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰਥਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰਾਂ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
