ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਰਾਏ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੋਰ ਪਾੰਬਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- Advertisement -
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
