ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਈ ਦੇਵੀ -ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ’ਚ ਪੁਰੀ ਸਥਿਤ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਧਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ’ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਇਕ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪੁਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੂਰਨਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਨਿਆਂਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ’ਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ’ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੁੰ ਉਚਿਤ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
