ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਨ ਖਾਲਿਦ ਨਸਰੁੱਲਾ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲਿਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਪਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਦ 11ਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਦ ਲਿਬਨਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
