ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ਭਰ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।