ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ, ਪੋਡਕਾਸਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫ਼ਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਣਿਤ ਮੋਰੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ‘370 ਰੁਪਏ ਬਿਰਯਾਨੀ’ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਫੈਕਟ-ਚੈਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ, ਵਿਅੰਗ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਹਿਮਤੀ, ਨਿੱਜਤਾ, ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
