ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ।
- Advertisement -
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
