Home / ਓਪੀਨੀਅਨ / ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ

ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਫਿਟਕਾਰਾਂ

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਲ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਪੱਧਰ 500-600 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਤ-ਟੌਂਕ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਰਾਈਸ ਬਾਇਓ ਪਾਰਕ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

-ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

Check Also

ਲਾਪਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ! ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *