ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ 9.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ¬ਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੈਮੀ ਐਲੀਵੇਟਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵਾੜ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਇਸਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- Advertisement -
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਕ ਖੁੰਝਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 64 ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 71 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਖਨੌਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 2013 ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੇਕਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
