ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ 20,729 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 2923 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 10-20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ 49,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,729 ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 11286 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1585 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 41.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। 1136 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ, 202 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 31 ਕੰਬਾਇਨਾਂ ‘ਤੇ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ: ਕੈਪਟਨ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
- Advertisement -
ਸੀਐਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
