‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ’: SC

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਮੂਲ ਥੰਮ ਹਨ।

ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਹੱਜ, ਨਮਾਜ਼-ਰੋਜ਼ਾ, ਜ਼ਕਾਤ, ਤੌਹੀਦ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਮੂਲ ਥੰਮ ਦੱਸਿਆ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵੀ 1400 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only.  The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.