ਸ਼ਾਮਲਾਤ : ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸੇਗਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ

-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਝਾਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਡੀ ਓ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਗਤਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼’ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1964 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਸਾਂਬਰ) ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ (ਪੁੰਨਾਵਾਲ਼ਾ), ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਦਿੱਤੂਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨ ਸਮੂਹ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁ-ਮੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ਸ਼ਾਮਲਾਟ) ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸੁੱਖੀ), ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਦਾ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਗੋਵਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

‘ਆਪ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼’ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1964 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਸਿਰਫ਼ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ 4 ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖ਼ਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (ਵਨ ਥਰਡ) ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰਾ-ਚਾਰਾ ਪੂਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਘਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜ ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, (ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਨ) ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਘੋਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਬਚੀ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਤੇ ਫ਼ਤਿਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲੇ ਗਏ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਲੱਕੜ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਬਦਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦੀ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਾਲੀ ਸੋਧ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਮਤਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।