ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਰੋਪੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
