ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਣਵਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਗੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਓ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ।
