ਅਹਿਮ ਕਦਮ: ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ

ਟੋਰਾਂਟੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਸਕੈਚਵਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਸਕੈਚਵਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਗ਼ੈਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਫ਼ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਜ਼, ਪੋਲਿਸਿੰਗ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕੌਟ ਮੋਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1994 ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕੌਟ ਮੋਅ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਪਰਵਾਨਯੋਗ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਸਕੈਚਵਨ `ਚ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਿਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਸੀ, ਐਲਬਰਟਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.