ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸੂਰਤ ਦੇ RTI ਕਾਰਕੁਨ ਅਮਿਤ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਅਤੇ CBIC ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਅਮਿਤ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਗਵਾਨਰਾਓ ਦੀਪਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (MIDC) ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ CJP ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ CJP ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29A ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਅਮਿਤ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ CBIC ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ CJP ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ CJP ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਵੰਗਤ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
CJP ਨੇ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। CJP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
