ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਚ ਕੋਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈl ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
