ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਰੁਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਖੜਗੇ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਦੀ ਹੈ! ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਤੱਕ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਠਾਰਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਏਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਮੌਸਮ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਲ਼ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਬੰਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜਮੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਸੰਪਰਕਃ 9814002186