ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

-ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ,  -ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ! ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ! ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ! ਪਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ!

ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਤਥਾਕਥਿਤ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ! ਇਹ ਵੀ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਇਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਭਾਈਆਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ! ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਨੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਔਸਤਨ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕਮਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23133 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 18496 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੇਂਬਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4449 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3490 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ! ਕੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਔਸਤਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਮੁੱਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ 11677 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 21900 ਰੁਪਏ ਹੋਣ! ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ! ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18600 ਰੁਪਏ ਤੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ! ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ!

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਰਜਦਾਰੀ ਜੋਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਚ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ! ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜੇ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਈ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “2004-05 ਅਤੇ 2013-14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਸਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਧੀ, ਪਰ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਰੋਈ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ”! ਜਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜੇਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਹਾਰਵੈਸਟ ਪਰਬੰਧਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ! ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕਲੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹਨ!

ਇਥੇ 2016 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ! ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ 2016 ਵਿਚ 79763 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ 3.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਕੇ 2020 ਵਿਚ 92802 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਿਹਾ! ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 2022 ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ!

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਭਾਅ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ! ਇਹ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ 10-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ! ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨਗੇ! ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਲਾਨਾ 13500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ!

ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਪਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛਾਂਅ-ਖਿੱਚੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨਗੇ! ਨੀਤੀਆਂ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਈ ਆਉਣ! ਤਥਾਕਥਿਤ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ!

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ! ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ!

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਸਰੋਤ: ਨਾਬਾਰਡ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਂਕੜੇ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ (ਰੁਪਏ) 4449
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ (ਰੁਪਏ) 21900
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ (ਰੁਪਏ) 11677
ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ (ਰੁਪਏ) 18600

(ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਨ.)