ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ’ਚ ਗਠਿਤ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
