*ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ;
ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਮੁੜ–ਵੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ’ਚ ਵਿਸਫ਼ੋਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੱਠੀ ਪਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ-IMF) ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬ੍ਰੈਕਟ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ, ਇੱਕ ਚੌੜੇ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਰਜਿਨਲ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨਪੁੱਟ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਊਟਪੁਟ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਨ–ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ। ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊਜ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ–ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੈ–ਇੱਛੁਕ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਦ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- Advertisement -
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨੌਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲਵੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ–ਅੰਕ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਨਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਚਕ–ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੋਟਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮੁੜ–ਵੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦੋਵੇਂ ਟੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਵੈ–ਇੱਛੁਕ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਮੀ, ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਕ ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਿਤ, ਸਵੈ–ਇੱਛੁਕ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਸੀਂ ਮੁੜ-ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ, ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਦੇ ਇੱਛਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਪੈਸੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਯੋਗ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਸਵੱਛਤਾ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਾਂਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਜਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੜ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁੜ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
(*ਲੇਖਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)
