Home / ਓਪੀਨੀਅਨ / ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਰਤਾਰਾ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਰਤਾਰਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਸ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲੁਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਸੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ 12 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾ ‘ਚੋ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ” ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗੜਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਿਆਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ‘ਚ 150 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਬਰ ਢਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਕੇ, ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾੳਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲਿਸਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ 7 ਅਧੀਨ 12 ਵੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 245, 246 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

‘ਚਿੜੀਓ ਜੀ ਪਓ, ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ’ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਤੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 700 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਉਜਾੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਤੀਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਿਹਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜ-ਬਿੱਲ 2019, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬੀਜਾਂ ਉਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀਜਾਂ ਉਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੇ ਛੋਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਖੇਤੀ ਨਿੱਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ

(ੳ) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਅਣਲਾਹੇਬੰਦ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

(ਅ) ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

(ੲ) ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ।

(ਸ) ਛੋਟੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ੳਤਪਾਦਕਤਾ, ਲਾਹੇਬੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾ: ਐਸ.ਐਸ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛੱਕਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੜੀ-ਲਾਂਬੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ੳਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈਡ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੁੰਟਮਬਸ਼ਰੀ (ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ) ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣ ਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਪਰ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਅੱਖੜ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਧਿਨਿਯਮ-2020 (The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020) ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਰਕਸ਼ਨ) ਕੀਮਤ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਕਰਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 (The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm services Act,2020 ) ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 (The Essential Commodities (Amendment) Act,2020) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕ ਵਿਕਲੱਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਤਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀ(ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ) ਕੀਮਤ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਕਰਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿ ਮਾਣਕਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ।

ਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ 2020 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ Essential Commodity Act, 1955 ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੈਹ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ-2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ਼ , ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲਹਨ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ, ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਉਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਨੂੰਨ, (ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਾਨੂੰਨ 2020) ਨੇੜੇ ਭਵੀੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਨਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਅਨਾਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2020 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕ ਚਰਚਾ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਧਰਵ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤੱਥ ਉਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਰੋਧ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਕਿਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 26.3 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਦਕਿ 14.43 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀਹੀਣ ਹਨ। ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਟਾਈ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੂੰ ਕਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭੂਮੀਹੀਣ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਦਏਗਾ।

ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਪਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਨ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਮਤ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤਦੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਵੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਤੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਉਚੇਰੀ ਉਤਪਾਦਾਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀ ਸ਼ੇਖਚਿਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਝਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਧਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਭੰਡਾਰਨ ਹੋਣ, ਐਗਰੋ-ਉਦਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਰੁਚੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਜ਼-ਪਿਆਜ਼ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫੜਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੁੱਧਿਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਝੱਲੇ। ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਸਿਹਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਝੱਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਿਹਾ ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ- ਚੰਪਾਰਕ ਲਹਿਰ 1917-18, ਖੇੜਾ ਲਹਿਰ 1918-19, ਬਰਡੋਲੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 1928, ਮੋਪਲਹਾ ਵਿਦਰੋਹ 1921, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ-1945-46, ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 1907 ਤੇ 1930 ਆਦਿ ਵਾਂਗਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਸੰਪਰਕ: 9815802070

Check Also

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਚ ‘ਲੋਕ ਅਤੇ ਵੋਟ’ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ   ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ,  ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *