ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। RBI ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੋਗਾਵੀਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (Mogaveera Co-operative Bank) ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਤ , ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਤ, ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।’’ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁੰਮੋਗਾਵੀਰਾ ਕੋ-ਓਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (RBI) ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
