ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ।
ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ, ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ RSS ਤੇ BJP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਾਗ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਮਾਮਲਾ?
2005 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-II ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਨੇਵੇਲੀ ਲਿਗਨਾਈਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦਾਲਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ NLC ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਾਲਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦਾਲਕੋ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ?
CBI ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਮਨ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 27 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਨੇ CBI ਅਤੇ ED ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ED ਅਤੇ CBI ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੋਨੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ BJP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
