ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ- ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਕੁੱਦ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
Religious freedom includes the ability to choose one's religious attire. The Indian state of Karnataka should not determine permissibility of religious clothing. Hijab bans in schools violate religious freedom and stigmatize and marginalize women and girls.
— U.S. Ambassador at Large Rashad Hussain (@IRF_Ambassador) February 11, 2022
- Advertisement -
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ-ਐਟ-ਲਾਰਜ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 41 ਸਾਲਾ ਹੁਸੈਨ 500 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ-ਐਟ-ਲਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
