ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅੱਜ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਯੁੱਧਿਆਂ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਮੁੱਢ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਬੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 1952 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਵ਼ੱਡੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੱਥਰ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਢਾਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ‘ਰਾਮ ਰਾਜਾ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਚਿੰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮਹੁੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ “ਮਦੀਨੇ” ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਅਸੂਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਖਾਬੋਂ-ਖਿਆਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
500 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਰਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਂਝੇ ਕਲਚਰ/ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ, ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਰਨ-ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸਵਰਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਣਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਇਕਮਿਕ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆ। ਫਿਰ, ਗਉ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ, “ਲਵ- ਜ਼ਿਹਾਦ” ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਮਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਖਵਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- Advertisement -
ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ “ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ” ਬਣਨ ਦੇ ਅਮਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾ/ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸਦੱਦ ਦੀ ਚਿੰਤਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੂ ਉਸਾਰੀ ਇਕੋਂ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰੀਵਰਤਨ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ: ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੇਖਕ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ।
