ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ‘ਜੇਬਕਤਰਾ’ ਵਰਗੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਭਰਤ ਨਾਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ‘ਝੂਠੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ’ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
- Advertisement -
