ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ

ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ

ਅੱਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਏਹੋ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ਯੂਟੀ ) ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 632.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ।

ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਕੁੱਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਤੇ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹ ਫੇਰੀ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ ਏ ਵੀ ਅੱਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿੰਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੋ ਗਿਆ ਹੈ।