-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਅਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਮੋਹਰ ਲੁਆਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਡਟ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੂਹਰੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖਣੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੁਰਾਹੇ ‘ਚ ਭੱਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਗੂੰਜੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98140-02186
