ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ।
2.45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਵੈਰੀਫਾਈ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2.70 ਲੱਖ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ 2,45,154 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2,41,970 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
