ਚੰਡੀਗੜ੍: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1,44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਗੂਫ਼ਾ’ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ‘ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਪਟਵਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 22% ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਅੰਕੜਾ 78% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ‘ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ’ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਨਹਿਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਕਲੀਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
