ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ BBMB ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : CM ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (NOC) ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ “ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ” ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ NOC ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਤ ਕਢਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(1) ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈਂਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਿਰਫ ਜਲ ਸਪਲਾਈ/ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਬੀਐਮ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਇਕਪਾਸੜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.