ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ- ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਛਵੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (CAB) ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
- Advertisement -
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
