ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਗਲੂਰੂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਵਾਂ ਸੂੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
