ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੜਾਈ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ 223.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਿੜਾਈ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੜਾਈ ਪੱਛੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ), ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਛਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਸਨ, ਇਕ ਵਾਰ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣਾ ਦਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
