ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੁੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ. ਜੀ. ਓਜ਼) ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ੳਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ E-mail ID: [email protected] ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ pbplanning.punjab.gov.in ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਐਸ. ਸੀ. ਓ. ਨੰ: 7, ਫੇਜ਼-1, ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 06 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
