ਪਟਿਆਲਾ : ‘ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇੰਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ‘ਚੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਹੱਲਾ ਬੋਲ-ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ’ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 2011 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਨ ਰਿਵਾਇਜਡ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਮਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੇਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇੰਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰੀਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਗੁਜਾਉੰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
